Unique identification project (uid project)..........

[saarthak]

UID नंबर के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप?...


( the Unique Identification Authority of India was constituted and notified by the Planning Commission on 28th January, 2009 as an attached office under the aegis of Planning Commission with an initial core team of 115 officials. )



सरकार देश के हर नागरिक को एक UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER (UID no.) देने की प्रक्रिया में जोर-शोर से जुट गई है। सरकार की योजना के मुताबिक 2011 तक सभी नागरिकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या जारी कर दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इन्फोसिस के को-चेयरमैन नंदन नीलेकणी को चुन भी लिया है।

यानी इस नए ऑर्गनाइज़ेशन के चीफ हैं नंदन नीलेकणी। नंदन अब इन्फोसिस के को-चेयरमैन नहीं बल्कि Cabinet Minister (दर्जा दिया गया है ) के रूप में जाने जाएंगे। आइए परत दर परत जानें कि क्या है ये यूनीक आइडेंटी, कैसे काम करेगी?......



क्या बला है UID?




UID प्रोजेक्ट यूपीए सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए योजना आयोग (Planning Commission Of India) के तहत UID Authority Of India (UIDAI) का गठन हुआ है । ये ऑर्गनाइज़ेशन सुनिश्चित करेगा कि इसका फायदा किसी भी तरह से गैर-सामाजिक तत्व न उठा पाएं।

UID प्रोग्राम के तहत देश के हर नागरिक को एक Unique Number दिया जाएगा। इसके जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के समाधान के अलावा वस्तुओं और सेवाओं के सार्वजनिक बंटवारे के लिए एक व्यवस्थित तंत्र भी विकसित किया जा सकेगा।



शुरुआत में UID नंबर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या मतदाता सूची के आधार पर आवंटित की जाएगी। साथ ही व्यक्ति की पहचान पर जालसाजी की संभावना खत्म करने के लिए इसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक आंकड़े जोड़े जाएंगे। साथ ही, लोगों के फायदे के लिए इसके आसान पंजीकरण और जानकारियों में बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है।

आगे जानिए कार्ड के डीटेल्स...



हर ज़रूरत के लिए सिर्फ 'एक कार्ड'




प्रस्तावित आइडेंटिटी कार्ड (Identity Card) ऐसे स्मार्ट कार्ड होंगे जिनपर व्यक्ति की पूरी जानकारी मिलेगी। व्यक्ति की अँगुलियों के निशान और तस्वीर भी होगी । ऐसा नहीं है कि ये यूनीक आइडेंटिटी कार्ड वयस्कों (Adults) को ही मिलेंगे। बल्कि ये उन्हें भी दिए जाएंगे जो 18 साल से कम उम्र के हैं (A unique National Identity Number will be assigned to each individual including those below 18 years of age. )

इसका लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच पहचान के लिए प्रचलित अलग-अलग व्यवस्थाओं को खत्म करना है।

इन Smart Cards पर सरकार 6 अरब डॉलर की रकम खर्च करेगी। आगे जानिए कहां होगा पायलट लॉन्च...



कहां चलेगा पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project)?

सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक (Karnatak) को बतौर पायलट राज्य चुना है। National Authority For Unique Identity (NAUI) ने राज्य सरकार से छोटे पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को लागू करने को कहा है।

कर्नाटक में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ई-गवर्नेस डिपार्टमेंट के हाथों में होगी। डिपार्टमेंट शहरी और ग्रामीण जिलों की पहचान कर डाटाबेस इकट्ठा करेगा और इसकी अनुकूलता को आंकेगा। आगे जानिए कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?...



कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2011 तक का समय लगेगा। कारण है जन्म, मौतें, शादियों, पासपोर्ट डाटा, बैंक अकाउंट और राशन डाटा को एक डाटाबेस में डालना। और फिर, ऐसा करने से अलग-अलग ऑफिसों के लिए भी सहुलियत होगी। अपने अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए सीधे सेंट्रल डाटाबेस (entral Database) को एक्सप्लोर कर सकते हैं।


आगे जानिए आईटी कंपनियों के लिए कैसे फायदेमंद है ये प्रोजेक्ट? ...


UID प्रोग्राम IT कंपनियों के लिए BONANZA




ये प्रोजेक्ट Information Technology Products & Solutions के लिए भारी मांग का सोर्स होगा। यानी TCS, इंफोसिस और विप्रो जैसी बड़ी घरेलू आईटी कंपनियों को अच्छा बिज़नस देगा।